काठमाडौं । 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आरक्षण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनप्रति स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार समाजका संयोजक डा. चेत परियारले विज्ञप्तिमार्फत उक्त अध्ययन प्रतिवेदनप्रति आफूहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको जनाएका हुन्  ।

आयोगको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले संविधानले नै समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको समाजको ठहर छ ।

‘संविधानको सकारात्मक प्रावधान तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जनाएका मानव अधिकार प्रतिबद्धताको प्रतिकुल हुने गरी विकासको मूलधारबाट बर्षीदेखी पाखा पारिएका तथा वञ्चित दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले निश्चित समयका लागि प्राप्त सीमित आरक्षणको सुविधालाई खारेज गर्ने मनसाय, धृष्टता तथा दुष्प्रयासका साथ सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सो अध्ययन प्रतिवेदन सरसर्ती हेर्दा सभ्य भाषामा सकारात्मक विभेदको पक्षमा जस्तो देखिएता पनि यसको अन्तरवस्तुमा प्रतिवेदनको आशयले सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएको समुदायलाई राज्यको प्रवाहीकरण गर्नका लागि रणनीतिक उपायहरू प्रदान गर्नुको साटो पछाडि पारिएको समुदायलाई दीर्घकालसम्म पछाडि नै धकेल्ने गरी सुनियोजित रूपमा अगाडी सारिएको षड्यन्त्रको हिस्सा हो भन्ने स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजको ठहर रहेको छ ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले भदौ ८ गते विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ सार्वजनिक गरेको थियो ।