नेपालमा ७२ प्रतिशत नागरिकलाई कोरोना खोप दिने तयारी


 काठमाडौँ । नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत मानिसलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाउने योजना सरकारले बनाएको छ । कूल जनसङ्ख्याको दुई तिहाइभन्दा बढीलाई खोप लगाउँदा त्यसले समुदायस्तरमा प्रतिरोधात्मक क्षमताको कार्य गर्ने र अन्यलाई लगाउनु नपर्ने हुन्छ । बालबालिकालाई अहिलेसम्म खोप परीक्षण नगरिएको र उनीहरुबाहेक सबैलाई खोप लगाउने योजना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले बन्न थालेको खोप १५ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई मात्र परीक्षण गरिएकाले नेपालमा पनि सोही समूहका व्यक्तिलाई लगाइने छ । नेपालमा १५ वर्षमुनिका २८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको र उनीहरुलाई खोप लगाइने छैन । उहाँले बालबालिकाभन्दा माथिका उमेर समूहमा परीक्षण भएर सफल भएपछि तिनलाई पनि खोप लगाइने जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले पहिलो चरणमा २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने भएको छ । मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, ग्लोबल भ्याक्सिन अलाइन्स ‘गाभी’ र ‘सेपी’ नामक तीन सङ्गठनको ‘कोभ्याक्स सुविधा’ नामक संयन्त्रअन्तर्गत निःशुल्क खोप ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘कोभ्याक्स सुविधा’ ले गरीब र कम आय भएका मुलुकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने भएको छ ।   कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा श्यामराज उप्रेतीले कोभ्याक्समार्फत ल्याइने खोपका लागि यही मङ्सिर १९ गते कूटनीतिकपत्र पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणमा आउने २० प्रतिशतमध्ये शुरुमा तीन प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र वृद्धवृद्धालाई दिइनेछ । सरकारले बाँकी ५२ प्रतिशत खोप कूटनीतिक नियोगबाट सरकार–सरकार (जिटुजी) सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार र ठेक्कामार्फत ल्याउने छ । उहाँका अनुसार सरकारले रु ४८ अर्ब खोप ल्याउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले फाइजर एण्ड बायोएनटेक, मोडेर्ना (अमेरिका), अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका (बेलायत), ‘स्पुतनिक–भी’ र ग्यामेलिया (रुस) र ‘साइनोभ्याक्स’(चीन) का खोप अहिले अन्तिम परीक्षणमा छन् । तीमध्ये फाइजर कम्पनीको खोप सफल परीक्षण भई विश्व वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले भर्खरै मान्यता प्रदान गरेको छ ।