काठमाडौं ।
सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले दसैं भत्ता वापतको रकम कोरोना कोरोना जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले दसैँ भत्ता वापतको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको बताउनुभएको हो ।
सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुले दसैं भत्ता वापतको रकम कोरोना कोषमा कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा सघाउने गरी जम्मा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभाये । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई पनि कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाका सबै सांसदले दसैं भत्ता बापत आएको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख लगायतसँग छलफल गरेर यस्तो निर्णय गरेको हो ।

नेम्वाङले सवैसँग सल्लाह गरेर संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाका बेलामा पार्टी नेता तथा सबै सांसदहरुले सादा ढंगले दसैं मनाउने र सबैलाई त्यही आग्रह गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । दसैं खर्चबापतको भत्ता सरकारको कोरोनाको कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो । नेकपाका प्रतिनिधिसभामा १७४ र राष्ट्रियसभामा ४६ गरी संघीय संसदमा नेकपाका २२० जना सांसद छन् ।
त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले दसै भत्ता बापत प्राप्त भएको ४३ लाख २० हजार ८२० रुपैयाँ दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । चौतर्फी आलोचनापछि नेपाली काँग्रेसका सबै संघीय सांसदले दसैं भत्ताबापत प्राप्त गरेको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाभाइरस महामारीको कारणले उत्पन्न हालको विषम परिस्थितिमा आमनेपाली जनताले रोग, भोक, अभाव, पिडा र कठिनाई भोगीरहेका अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दसैं भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक र उचित नभएकोले पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संघीय संसदका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइएको दसैं भत्ता वापतको फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।